दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने रविवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में हर्ष विहार (गोकुलपुरी) के ए-3 क्षेत्र के उन 36 परिवारों से मुलाकात की। इन सभी को वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन दिए जा रहे है। इस अवसर पर परिवारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित उनकी समस्या का समाधान होने से उनके जीवन में एक नई उम्मीद और सुविधा का संचार हुआ है। इस अवसर पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवारों से संवाद करते हुए कहा कि हर्ष विहार ए-3 क्षेत्र के इन परिवारों ने बिजली कनेक्शन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की है और आज उनके चेहरों पर दिखाई दे रही संतुष्टि इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशील प्रशासन और समयबद्ध कार्रवाई लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। दिल्ली सरकार नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और प्रत्येक नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों ने उन्हें अवगत कराया था कि वर्ष 2018 से क्षेत्र के अनेक परिवार नियमित बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए और मामले के शीघ्र समाधान के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।
हर्ष विहार के ए-3 क्षेत्र में वर्ष 2018 में लगभग 50 से 60 मकान बन चुके हैं और अनेक परिवार वहां निवास कर रहे हैं। लेकिन कॉलोनी विकसित होने के बावजूद बिजली व्यवस्था के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन (ईएसएस) के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। इस वजह से अधिकांश परिवारों को बिना बिजली कनेक्शन के रहना पड़ रहा था, जबकि कुछ लोग अस्थायी और अव्यवस्थित व्यवस्थाओं पर निर्भर थे। मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद संबंधित पक्षों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया गया और ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई गई।
इसके बाद बिजली वितरण कंपनी द्वारा मिशन मोड में कार्य करते हुए ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया और पूरे क्षेत्र में आवश्यक विद्युत नेटवर्क का विस्तार किया गया। वर्तमान में क्षेत्र का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही, पात्र आवेदकों के लिए बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अब तक अधिकांश डिमांड नोट्स जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही सभी परिवारों को नियमित बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं है, बल्कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और समयबद्ध तरीके से उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास को मजबूत करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बिजली, पानी, सड़क, सीवर और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र के शेष परिवारों को भी निर्धारित समयसीमा के भीतर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी नागरिक को मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। परिवारों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित समस्या का समाधान होने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा तथा बच्चों की शिक्षा, घरेलू कार्यों और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना अब अधिक आसान हो सकेगा।
