Tuesday, May 26, 2026
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‘महिलाओं के खाते में हर महीने 3000₹, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा मछली-चावल का भोजन, सरकार का बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को राज्य की महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। नदिया जिले के कल्याणी में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 मई से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘अन्नपूर्णा योजना’ के फॉर्म जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो रही है और फॉर्म भरने के तुरंत बाद लाभार्थियों को राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।

इसके साथ ही सरकार ने सामाजिक और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों पर सख्ती करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब स्कूलों, कॉलेजों और पूजा स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में नई शराब की दुकानों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक और अहम घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की लगभग 400 विशेष कैंटीनों में सप्ताह में दो दिन केवल 5 रुपये में मछली-चावल का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा राज्य में स्वास्थ्य विभाग से अलग एक स्वतंत्र आयुष विभाग गठित करने की भी घोषणा की गई।

इधर, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ‘जनता दरबार’ भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सोमवार को आयोजित दूसरे जनता दरबार में बड़ी संख्या में नौकरी के इच्छुक युवा, शिक्षक, नर्सें, पेशेवर और आम नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सॉल्ट लेक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं और आसपास की गलियां लोगों से भर गईं।

कई युवाओं के हाथों में नौकरी से संबंधित फाइलें थीं, जबकि बुजुर्ग नागरिक अपनी शिकायतों और दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहीं महिलाओं ने भी अपनी मांगें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

मुख्यमंत्री के कार्यालय पहुंचते ही ‘जय श्री राम’, ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। दूर-दराज के जिलों से आए लोगों को उम्मीद थी कि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान अब सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर हो सकेगा।

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