कहा, केंद्र सरकार काले कानूनों को वापस लाने की कर रही कोशिश
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसान विरोधी रुख के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक बार फिर पिछले दरवाजे से कठोर कृषि कानून पारित करने के केंद्र के किसी भी कदम का विरोध करेगी। यहां अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए मान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से किसान पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जनवरी और फरवरी के दौरान, किसान समूहों ने केंद्र सरकार के साथ विस्तृत बातचीत की थी जिसमें राज्य सरकार ने एक पुल के रूप में काम किया था। मान ने कहा कि किसानों की मांगें मुख्य रूप से केंद्र सरकार से संबंधित हैं और इसमें पंजाब की कोई भूमिका नहीं है।
मोदी सरकार किसानों की चिंता नहीं
हालांकि, उन्होंने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि केंद्र में सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार ने किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाई। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से काले कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है।
डल्लेवाल की देखरेख के लिए 50 से अधिक डॉक्टर तैनात-
मान ने कहा कि अनुभवी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अभी भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 50 से अधिक डॉक्टरों को तैनात किया है।
कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं-
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद डल्लेवाल को फोन किया था और उनसे अनशन खत्म करने का अनुरोध किया था लेकिन केंद्र सरकार ने खाद्यान्न उत्पादकों की भावनाओं को शांत करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि डल्लेवाल और अन्य आंदोलनकारी किसानों को प्रदर्शन स्थल से भौतिक रूप से हटाया जाए, इस तथ्य के बावजूद कि वे कानून और व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं।
फिर से कृषि कानूनों को लागू करने की तैयारी-
उन्होंने आश्चर्य व्यक्त कि केंद्र सरकार किसानों से बात करने से कतरा रही है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डालने की कोशिश कर रही है। मान ने कहा कि विडंबना यह है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय, केंद्र सरकार फिर से कठोर कृषि कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है, जिन्हें उसने पहले किसान आंदोलन के दौरान वापस ले लिया था।
राज्य सरकार नहीं करेगी समर्थन-
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कदम का समर्थन नहीं करेगी क्योंकि यह पंजाब और उसके किसानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के अनमोल जीवन को बचाने के लिए पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू कर रही है। मान ने कहा कि यह विरोधाभास स्थिति है कि किसानों के मुद्दे केंद्र से संबंधित हैं, जबकि हरियाणा खाद्य उत्पादकों पर बल का उपयोग कर रहा है और पंजाब को इसके लिए जवाबदेह बनाया जा रहा है।
