पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान राज्य में ग्रामीण स्थानीय इकाइयों के विकास के लिए फंड में बढ़ोतरी की मांग की है।
बैठक के दौरान एक प्रस्तुति में विभाग ने अपने प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जिसमें भूजल को रिचार्ज करने, गंदे पानी का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ ऊर्जा और आम संपत्तियों का रखरखाव करना शामिल है।
इन पहलों का उद्देश्य पंजाब में ग्रामीण समुदाय के लिए मजबूत और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता लक्ष्यों (एसडीजी और नेट ज़ीरो) के अनुरूप ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत आलोक शेखर ने 16वें वित्त आयोग से 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसमें 8,000 करोड़ रुपये बंधी हुई निधि और 2,000 करोड़ रुपए अनटाइड अनुदान के रूप में शामिल हैं, जिससे विभाग की अहम पहल को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलेगी।
यह फंडिंग पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास में सहायक होगी और विभाग को वित्त आयोग से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है।
वित्त आयोग की टीम के सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान गांव माणक खाना (बठिंडा) की पूर्व सरपंच शुशानदीप कौर सिद्धू, गांव छीना (गुरदासपुर) के पूर्व सरपंच पंथप्रीत सिंह और गांव चाहड़ (संगरूर) के पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह ने जमीनी स्तर पर चुनौतियों के बारे में अपने विचार साझा किए और उनके सुचारू समाधान के लिए वित्त आयोग से मदद का अनुरोध किया।
