दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में आज पड़ोसी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतरराज्यीय कॉर्डिनेशन मीटिंग करेगी। मीटिंग में गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत आदि जिले के कमिश्नर को शामिल होने के लिए अनुरोध किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक होगी।
बैठक में दिल्ली पुलिस के सभी डीसीपी से लेकर विशेष आयुक्त रैंक के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत बनाया जा सके इसको लेकर रणनीति तय की जाएगी।
दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बदमाशों, तस्करों आदि के बारे में इनपुट प्राप्त कर साझा कार्रवाई के लिए रणनीति तय करेगी ताकि चाक चौबंद सुरक्षा के बीच दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो सके।
दिल्ली पुलिस को मिली 70 कंपनी अर्धसैनिक बल
दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही गृह मंत्रालय से मंगलवार को ही दिल्ली पुलिस को 70 कंपनी अर्धसैनिक बल दे दी गई। सभी 15 जिले के डीसीपी इन बलों को अपने-अपने इलाके में तैनात कर चेकिंग कराएंगे।
बदमाशों की धरपकड़ भी शुरू
दिल्ली पुलिस अब आज से बदमाशों, ड्रग्स तस्करों, जमानत पर छूटने वाले बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर देगी। मोटी रकम लेकर चलने वालों की जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर एक डीसीपी को एपेक्शन सेल का डीसीपी बना दिया है। सभी जिले में भी एक-एक इलेक्शन सेल बना दिया गया है।
अधिसूचना जारी होने पर दिल्ली सरकार एक्शन में
उधर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी हो चुकी अधिसूचना के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी सरकारी वेबसाइट से नेताओं के फोटो और उनके संदेश हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही विभाग ने यह भी निर्देश जारी किया है की प्रिंट मीडिया में अखबारों में किसी तरीके के बुक किए गए विज्ञापन न जारी किए जाएं और अगर कोई विज्ञापन ना जारी किया जाए।
इसके साथी विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री सहित दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिए गए सरकारी वाहन उनके घर से आफिस तक आफिस से संबंधित कार्य के लिए ही दिए जाएं। इसके अलावा अन्य किसी गतिविधि में वह शामिल होते हैं तो सरकारी वाहन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाए, यहां तक की इन नेताओं के सरकारी तौर पर रखे गए स्टाफ को भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाए।
वहीं, एक अन्य आदेश में दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है की विभिन्न तरह के विकास कार्यों के लिए दिया जाने वाला फंड इस दौरान किसी नई स्कीम के लिए नहीं जारी किया जाए अगर किसी योजना के टेंडर के आर्डर जारी हो चुके हैं टेंडर जारी नहीं हुए हैं तो ऐसी स्थिति में अब टेंडर नजरी किए जाएं।
दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना
दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई हैं। पांच फरवरी को दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इन 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 12 आरक्षित हैं।
