दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की पूर्व डीजी डा. वंदना बग्गा ने अपने निलंबन की कार्रवाई खिलाफ राष्ट्रपति से की अपील। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे अपने शिकायत पत्र में निलंबन की कार्रवाई को गैरकानूनी व राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है, कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है।
बताया कि उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी कर पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। बगैर कोई कारण बताए उपराज्यपाल के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने उन्हें निलंबित किया। यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ गैर कानूनी भी है।
आधिकारिक तौर पर निलंबन का आदेश भी नहीं मिला
उन्होंने राष्ट्रपति से अपने निलंबन का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि सात जनवरी को वाट्सएप के जरिये निलंबन का आदेश मिला। आधिकारिक तौर पर निलंबन का आदेश भी नहीं मिला। इस तरह का आदेश गोपनीय होता है, लेकिन सतर्कता विभाग ने इसे सार्वजनिक किया।
सतर्कता विभाग ने यह कार्रवाई की
दिल्ली में उस दिन चुनाव आचार संहिता लागू करने की घोषणा हो चुकी थी। वह चुनाव के दौरान चिकित्सा व्यवस्था की तैयारियों की व्यवस्था करने में लगी हुई थीं। किसी खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए सतर्कता विभाग ने यह कार्रवाई की है।
स्वास्थ्य राज्य का है मामला
उन्होंने अपनी अपील में वर्ष 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए लिख है कि स्वास्थ्य राज्य का मामला है। इसलिए दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह पर ही निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि सतर्कता विभाग ने उन्हें सात जनवरी को निलंबित करने का आदेश जारी किया था और उन्हें दिल्ली से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया था।
