कर्नाटक में न्यायाधीशों और लोकसेवकों को हनीट्रैप में फंसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोपों की सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की गई है। आइए पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की अहम खबरें…।
कर्नाटक में न्यायाधीशों और लोकसेवकों को हनीट्रैप में फंसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोपों की सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका को आज या कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत है।
कर्नाटक के मंत्री भी हनीट्रैप में फंसे
चार दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय नेताओं समेत 48 राजनेता हनी ट्रैप में फंस गए हैं। राजन्ना ने कहा था कि ‘कर्नाटक को सीडी और पेन ड्राइव फैक्ट्री कहा जा रहा है। पता चला है कि 48 लोगों की सीडी-पेन ड्राइव उपलब्ध हैं।नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। कई केंद्रीय मंत्री भी फंसे हैं।’ अन्य विधायकों ने भी मंत्री राजन्ना के बयान का समर्थन किया था। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया।
