Cabinet: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान- पीएम-आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, एनपीके उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित करने को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों का एलान किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक के बाद एक योजनाओं को मंजूरी दी है।
एनपीके उर्वरकों पर 24,475 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी
उन्होंने कहा, “आज एनपीके उर्वरकों (Nitrogen, Phosphorus, and Potassium) के लिए 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित करने को मंजूरी दी गई है। पूरी दुनिया में आपूर्ति शृंखला और वैश्विक कीमतों में जो व्यवधान चल रहा है उससे किसानों को अछूता रखने के लिए सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। खासकर मध्य पूर्व और रूस-यूक्रेन में संघर्ष से पैदा हुई चुनौतियों से किसानों को अप्रभावित रखने के लिए कैबिनेट ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी आवंटित करने का यह निर्णय लिया है।”
किसानों की मदद के लिए पीएम-आशा पर खर्च होंगे 35,000 करोड़
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान- पीएम-आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासी कल्याण के लिए 79, 156 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।
भारत चांद पर भेजेगा मानव मिशन
कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “चंद्रयान-4 मिशन में और अधिक तत्वों को जोड़ने के लिए विस्तारित किया गया है। अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इसके लिए सभी प्रारंभिक कदमों को मंजूरी दे दी गई है। वीनस ऑर्बिटर मिशन, गगनयान फॉलो-ऑन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल विकास को भी मंजूरी दी गई है।”
चंद्रयान 4 पर खर्च होंगे 2,104 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनैट की ब्रीफिंग के दौरान बताया कि चंद्रयान 4 के विस्तारित मिशन पर 2,104 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 4 के विस्तारित मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल चांद पर जाकर वापस आएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले माड्यूल को भी मंजूरी दी।
