Wednesday, January 15, 2025
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Dallewal की जान को खतरा, SKM ने Supreme Court से की अपील; केंद्र को बातचीत के लिए दे निर्देश

किसान संघर्ष और जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के किसान संगठनों ने शुक्रवार को यहां बैठक की जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वह डल्लेवाल की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार को बातचीत करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करे।
उपरोक्त बात जोगिंदर सिंह उगराहां, बलदेव सिंह निहालगढ़, रूलदू सिंह मानसा व सुखदेव सिंह अरायांवाला ने संयुक्त रूप से कही। जोगिंदर उगराहां ने कहा कि डल्लेवाल की भूख हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख केंद्र सरकार के वकील जैसा है। एसकेएम की बैठक में चार जनवरी को टोहाना (हरियाणा) और नौ जनवरी को मोगा में होने वाली महापंचायत की तैयारियों की समीक्षा की गई।
मोगा महापंचायत की तैयारियों को गति देने के लिए पांच सदस्यीय प्रबंधन टीम, सात सदस्यीय संचालन समिति और तीन सदस्यीय प्रेस समिति का गठन किया गया। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों की लामबंदी को लेकर चल रही तैयारियों पर रिपोर्ट ली गई।

शनिवार को होगी किसानों की महापंचायत

किसान नेताओं ने मोगा महापंचायत में किसानों के जुटने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने की संभावना जताते हुए कहा कि चार जनवरी को हरियाणा के टोहाना में एसकेएम की महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे।

बैठक में प्रधान के अलावा बलबीर सिंह राजेवाल, हरिंदर सिंह लाखोवाल, निर्भय सिंह ढुडीके, जगमोहन सिंह पटियाला, प्रेम सिंह भंगू, बूटा सिंह शादीपुर, गुरविंदर सिंह ढिल्लों, रूप बसंत सिंह वड़ैच, सुख गिल मोगा, डा. सतनाम सिंह अजनाला, हरदेव सिंह संधू, हरविंदर सिंह टिवाना, बलविंदर सिंह राजुओलख, हरविंदर सिंह, झंडा सिंह जेठूके, रमिंदर सिंह पटियाला, मुकेश चंद्र शर्मा, रघबीर सिंह बनीपाल व चमकौर सिंह शामिल थे।

कृषि विपणन नीति का ड्राफ्ट रद करने के बयान का स्वागत

बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा कृषि विपणन के राष्ट्रीय ड्राफ्ट को रद करने के संबंध में दिए गए बयान का स्वागत करते हुए पंजाब सरकार से विधानसभा का सत्र बुलाकर इसे रद करने के का प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई। किसान संगठनों ने देश के राजनीतिक दलों से भी इस कारपोरेट समर्थक मसौदे को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करने की अपील की।

बैठक में मांग की गई कि पंजाब सरकार विधानसभा सत्र में बांध सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने संबंधी मानी गई मांग को पूरा करे। बैठक में मोगा महापंचायत में इस मसौदे के खिलाफ व्यापक लामबंदी अभियान शुरू किया जाएगा और एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज मुक्ति, हर खेत तक नहरी पानी और हर घर को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की मांग भी उठाई जाएगी।

नहरों को पक्का करने की नीति को रद करने की मांग

बैठक में एक और प्रस्ताव पारित कर पंजाब सरकार की नहरों, खासकर सरहिंद और इंदिरा नहरों को पक्का करने की नीति को रद करने की मांग करते हुए कहा कि नहरों को बंद करने से जलस्तर शून्य हो जाएगा और भूमिगत जल गहरा जाएगा। इससे संकट और गंभीर हो जाएगा।

 

 

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