कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें डेराबस्सी के एसडीएम कार्यालय को खाली करने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की गई थी।
हाईकोर्ट ने सरकार से किए तीखे सवाल
मालेरकोटला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंजाब में अदालतों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि डेराबस्सी में अदालतों का इंतजाम क्यों नहीं करवाया गया है।
इस पर पंजाब सरकार ने बताया था कि अस्थायी व्यवस्था पार्किंग क्षेत्र में की जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को इस तरह शेड के नीचे नहीं बिठा सकते? क्या आप चीफ सेक्रेटरी के लिए उनके कार्यालय की जगह टेंट लगा देंगे?
किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं जज
‘सरकारी मकान देना कोई दान नहीं है’
इसके बाद पंजाब सरकार ने अर्जी दाखिल करते हुए आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। सरकार ने कहा कि एसडीएम कार्यालय से लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। वह हटा दिया गया तो लोगों को परेशानी होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतें ज्यादा जरूरी हैं। भगवान बुद्ध ने वट वृक्ष के नीचे ज्ञान लिया था। आप भी अपने अधिकारियों को वहां बैठा दो।
