पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में कच्ची कॉलोनियों के लोगों को सबसे बड़ा फायदा हुआ है।
पंजाब में रजिस्ट्ररी से नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की शर्त खत्म कर दी गई है। इस प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रदेश में कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों होगा। कच्ची कॉलोनियों में सरकार की तरफ से सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं इस कानून के लागू से अवैध कालोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध कॉलोनियों को बसाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
आप नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की मेहनत रंग लाई है। क्योंकि अब कच्ची कॉलोनियों के एनओसी को लेकर बनाए कानून पर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत ने प्रदेश के लोगों से किया वादा निभाया। वर्ष 2018 से कच्ची कालोनियों का मुद्दा किसी भी सरकार ने हल नहीं किया। आम लोगों ने जो अपनी गाढ़ी कमाई घर बनाए हैं उन्हें अब सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी।
