पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहरवासियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पंजाब के शहरों को कचरा मुक्त बनाने और सीवरेज की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की कार्यशील स्थिति सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आज म्युनिसिपल भवन में कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और संबंधित विधायकों की उपस्थिति में म्युनिसिपल कमिश्नर, लुधियाना, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) लुधियाना, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) फतेहगढ़ साहिब, मानसा, बठिंडा, संगरूर और सरदूलगढ़, भिखी, बरीवाला,, रामपुरा फूल, तलवंडी साबो, संगरूर, चीमा, मूनक, दिड़बा, खनौरी, मलोट, मुल्लापुर ढाकां, साहनेवाल, माछीवाड़ा और अमलोह नगर परिषद/नगर पंचायतों के कार्यकारी अफसरों के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के शहरों को साफ-सुथरा और कचरा मुक्त बनाने के लिए उचित प्रयास किए जाएं।
स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि जहां भी कचरे के ढेर डंप साइटों पर पड़े हैं, उनकी तुरंत सफाई करवाकर कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाए, ताकि शहरों को साफ-सुथरा और हरित बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरों में सीवरेज की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि सीवरेज के अवरुद्ध होने से गंदा पानी गलियों और सड़कों में जमा न हो।
डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने आदेश दिए कि शहरी स्थानीय इकाइयों से संबंधित रोजमर्रा के कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से निपटाना सुनिश्चित किया जाए।
कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने क्षेत्रीय अधिकारियों से अपील की कि वे अपने हलके के विधायक के साथ विकास कार्यों से संबंधित हर जानकारी साझा करना सुनिश्चित करें ताकि शहरवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य करवाए जा सकें।
स्थानीय सरकार मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाबवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह कार्यरत है। इस लिए यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने की भी अपील की।
इस अवसर पर स्थानीय सरकार मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे प्रोजेक्टों और अप्रयुक्त फंडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को अप्रयुक्त फंडों को जल्द से जल्द विकास कार्यों के लिए खर्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि यदि अप्रयुक्त फंडों को विकास कार्यों के लिए जनहित में खर्च नहीं किया गया, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। इसलिए विकास कार्यों के लिए यदि फंड की आवश्यकता हो तो वे पूरी प्रस्तावना तैयार करके मुख्यालय भेजें।
कैबिनेट मंत्री ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रगति में चल रहे प्रोजेक्टों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उचित पंचायत भूमि का चयन किया जाए, यदि इन प्लांटों के लिए पंचायत भूमि उपलब्ध नहीं है तो सरकार के नियमों को अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन से संपर्क करके निजी भूमि का चयन कर जल्द से जल्द खरीदने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर बैठक में
स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खेहरा, पीएमआईडीसी के सीईओ दीप्ति उप्पल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
