31 मार्च तक लोगों को दिया जाएगा मालिकाना सर्टिफिकेट
घर-घर जा रही नगर निगम की टीमें
इसी के मद्देनजर नगर निगम द्वारा लोगों को लाभ देने की योजना बनाई गई है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन में टीम गठित कर घर-घर भेजा जा रहा है। नगर निगम अधिकारी के अनुसार इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है कि लोग अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट लेने के लिए आगे आ सकें।
दस्तावेज के साथ नंबरदार की रिपोर्ट भी होगी अनिवार्य
नगर निगम की ओर से मालिकाना हक देने के लिए 10 वर्ष से घर, प्लाट या दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कापी और भी कोई दस्तावेज हो सकता है। जिससे साबित हो सके कि आवेदक अपनी जमीन पर 10 वर्ष से कब्जाधारी है।
इसके बाद नगर निगम की कमेटी इसका सत्यापन करेगी। सत्यापन करने वालों में गांव के लोग भी शामिल होंगे। पार्षद, नंबरदार, जेई से भी सत्यापन किया जाएगा। पूरी पड़ताल करने के बाद विभाग द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलेगा।
ग्रीन बेल्ट और दीवार की जगह पर निर्माण कराने का आरोप
उधर, ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-82 स्थित पार्क ग्रेड्यूरा सोसायटी के लोग बीपीटीपी बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं। आरोप है कि बीपीटीपी ग्रीनबेल्ट और दीवार के कुछ हिस्से में नए टावर का निर्माण करा रहा है। निर्माण के विरोध में सोसायटी में जगह-जगह बैनर भी लगाए हैं। लोगों ने बीपीटीपी थाना प्रभारी और पुलिस आयुक्त को भी लिखित में शिकायत दी है।
आरडब्ल्यूए प्रधान सतीश भटनागर, निवासी निर्मल कुलश्रेष्ठ, सुरेंगद्र सिंह चौधरी, सीमा कपूर, केके गोयल, सुनीता महता, और उषा अदलखा सहित अन्य ने बताया कि बिल्डर सोसायटी में मनमाने तरीके से टावर एन का निर्माण करा रहा है।
निर्माण कार्य रोकने के लिए लोगों ने जताया रोष
शनिवार को सोसायटी के लोगों ने निर्माण कार्य रोकने के लिए रोष जताया। निवासियों का कहना है कि प्रोजेक्ट में जो टावर दिखाया गया है और जो बनाया जा रहा है दोनों में बहुत अंतर है। बिल्डर दीवार का हिस्सा तोड़कर और ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा कर लिया है। जो कि बिल्कुल गलत है।
सोसायटी में लोगों के लिए बनाए गए सड़क को भी खोद दिया गया है। सोसायटी हैंडओवर हो चुकी है, बिल्डर ने निर्माण कार्य से पहले आरडब्ल्यूए से अनुमति भी नहीं ली।
आरडब्ल्यूओ और निवासियों ने इसकी शिकायत हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में भी केस किया है। 16 जनवरी 2025 को इसपर सुनवाई होगी। इसके बावजूद बिल्डर निर्माण करा रहा है। बीपीटीपी बिल्डर की पीआर टीम के सद्दाम हुसैन से संपर्क किया गया।